MP News: विद्युत वितरण कंपनियों में 49 हजार 263 नवीन नियमित पदों की स्वीकृति,यहां जानिए भर्ती प्रक्रिया
भोपाल
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक बुधवार को मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा तीनों विद्युत वितरण कंपनियों की संगठनात्मक सरंचना में सृजित किये जाने वाले 49 हजार 263 नवीन पद सहित कुल 77 हजार 298 पदों के संगठनात्मक संरचना की सृजन की स्वीकृति दी गई। नियमित पदों के सृजन के फलस्वरूप पूर्व स्वीकृत पदों में से 17 हजार 620 अनुपयोगी पद समाप्त किए गए हैं व डाइंग कैडर में 5650 पदों पर कार्यरत कार्मिकों के सेवानिवृत्ति और त्यागपत्र आदि के बाद ये पद भी समाप्त किए जायेंगे। कंपनियों द्वारा सीधी भर्ती के लिए पदों की गणना करते समय इन पदों को संज्ञान में रखा जाएगा।
विद्युत वितरण कंपनियों में संविदा आधार पर कार्यरत कार्मिक, निर्धारित आयु सीमा के पूर्ण होने अथवा नियमित सीधी भर्ती के पद पर चयनित होने तक कार्य कर सकेंगे। कंपनियों द्वारा नियमित पदों पर सीधी भर्ती के रिक्त पदों की गणना करते समय समकक्ष पद पर तत्समय कार्यरत संविदा कार्मिक की संख्या को घटाकर शेष रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की जा सकेगी। वितरण कंपनियों को संगठनात्मक संरचना के अनुरूप कार्मिकों की समय-समय पर भर्ती के लिए ऊर्जा विभाग को अधिकृत किया गया है।
मंत्रि-परिषद द्वारा एमपीपीएमसीएल द्वारा प्रदेश में दीर्घकालीन ताप विद्युत क्रय हेतु जारी निविदा में इंगित विद्युत विकासकों अथवा उनकी पश्चातवर्ती कंपनी के साथ पूर्व में मात्र वेरियेबल दर पर (5 या 10 प्रतिशत) विद्युत के क्रय के लिए निष्पादित विद्युत क्रय अनुबंध को समाप्त किये जाने का निर्णय लिया है। निर्णय अनुसार समस्त अनुबंधों के विकासकों से विद्युत क्रय अनुबंध अंतर्गत प्री-इस्टीमेटेड लिक्विडेटेड डेमेजेज (10 लाख रूपये प्रति मेगावाट) की राशि की वसूली की जाएगी।
इस राशि के जमा होने के पश्चात ही विकासकों की जमा बैंक गारंटी 3 लाख रूपये प्रति मेगावाट वापस की जाएगी। उपरोक्त श्रेणी के विकासकों से समाप्त किए गए विद्युत क्रय अनुबंध अंतर्गत को भी विशेष रूप से समाप्त एवं निरस्त किया जाएगा।साथ ही ऐसे विकासक, जो अपनी ऊर्जा उत्पादन का, शतप्रतिशत एमपीपीएमसीएल को उपलब्ध नहीं कराएंगे, उन पर अनुबंध अनुसार यथावत लागू होंगे।
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जताया आभार
मध्यप्रदेश की पूर्व, पश्चिम एवं मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों की संगठनात्मक संरचना मंत्रि-परिषद द्वारा अनुमोदित कर दी गई है। प्रस्ताव में 49 हजार 263 नवीन पदों सहित कुल 77 हजार 298 पदों की स्वीकृति दी गई है। सभी पद नियमित है। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने वर्ष 2011 के बाद विद्युत कंपनियों की संगठनात्मक संरचना की स्वीकृति पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि यह मुख्यमंत्री डॉ. यादव का दूरदर्शितापूर्ण निर्णय है। इससे बिजली कंपनियां सशक्त होंगी तथा उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। साथ ही युवाओं के लिये रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे। मंत्री श्री तोमर ने कहा कि वर्तमान संविदा कर्मचारियों की सेवाएं यथावत रहेंगी।
मंत्री श्री तोमर ने बताया कि वर्ष 2011 में लगभग 91 लाख उपभोक्ता थे जबकि वर्तमान में 1 करोड़ 77 लाख उपभोक्ता हैं। उन्होंने बताया कि 33/11 केव्ही उपकेन्द्र 2745 से बढ़कर 4409, वितरण ट्रांसफार्मर 2 लाख 80 हजार से बढ़कर 10 लाख 61 हजार पॉवर ट्रांसफार्मर 4348 से बढ़कर 7818, 11 केव्ही लाइन की लंबाई 2 लाख से बढ़कर 4 लाख 50 हजार सर्किट किलोमीटर, एलटी लाइन की लंबाई 39 हजार से बढ़कर 61 हजार 600 सर्किट किलोमीटर और 13 केव्ही लाइन की 3 लाख 48 हजार से बढ़कर 5 लाख 20 हजार सर्किट किलोमीटर हो चुकी है। साथ ही तकनीकी उन्नयन के साथ विद्युत वितरण संबंधी कार्यों की जटिलता और दायित्व बढ़े हैं। इन आवश्यकताओं के अनुरूप विद्युत वितरण कंपनियों की कार्यक्षमता और दक्षता बढ़ाने के लिये संगठनात्मक संरचना में सुधार अत्यंत आवश्यक था।
होंगी नई नियुक्तियां
स्वीकृत संगठनात्मक संरचना से लगभग 211 सहायक यंत्री, 1339 जूनियर इंजीनियर, 8094 लाइन सहायक और 20 हजार 118 लाइन परिचारक सहित अन्य पदों पर नई नियुक्तियां की जायेंगी।
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