पीएम किसान योजना के पात्र किसानों के सत्यापन करने सीधी कलेक्टर ने दिए निर्देश

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पीएम किसान योजना के पात्र किसानों के सत्यापन करने सीधी कलेक्टर ने दिए निर्देश



पीएम किसान योजना के पात्र किसानों के सत्यापन करने सीधी कलेक्टर ने दिए निर्देश


  कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा पीएम किसान योजना एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के सभी पात्र किसानों के सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए योजना से लाभान्वित करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर श्री चौधरी द्वारा योजना के प्रगति की समीक्षा उपखंडवार बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार को उपखंड गोपद बनास तथा रामपुर नैकिन चुरहट की समीक्षा की गई इसी प्रकार बुधवार को उपखंड मझौली की पटवारी हल्का वार विस्तृत समीक्षा की गई। 

  कलेक्टर श्री चौधरी ने अभियान चलाकर आगामी 5 दिवस में सभी पात्र कृषकों के सत्यापन के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री चौधरी ने उक्त कार्य को प्रोएक्टिव रहकर करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि पूरी पारदर्शिता एवं निष्पक्षता से कार्य करें। विगत दिनों जिन  कृषकों की मृत्यु हुई है उनके वारिसाना एवं बटवारा की कार्यवाही करते हुए उनके वारिसों को लाभान्वित करने की कार्यवाही करें। कलेक्टर श्री चौधरी ने नायब तहसीलदारों, तहसीलदारों को उक्त कार्य की प्रतिदिन समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री चौधरी ने पूर्व में अपात्रों के किये गये सत्यपनों की जांच कर संबंधितों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि आगामी दिनों में जिला स्तरीय दलों के माध्यम से ग्रामवार जांच की जाएगी। योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित पटवारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

खरीफ उपार्जन के रकबा सत्यापन के निर्देश
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कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि खरीफ उपार्जन हेतु किसानो द्वारा बोये गए फसलो के रकबा सत्यापन की कार्यवाही प्रारंभ है जिसकी अंतिम तिथि 27 नवंबर निर्धारित है। शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर सत्यापन की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। जिससे उपार्जन की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित की जा सके। इसके साथ ही कलेक्टर श्री चौधरी द्वारा सभी खरीदी केंद्रों की नियमित जांच के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अनुचित तरीके से धान के विक्रय की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल उसकी जांच करें तथा दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

   बैठक में संबंधित उपखंडों के उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी उपस्थित रहे।

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