शिवराज सरकार का बजट जनता का बजट नहीं बल्कि जनता के बिगड़े बजट पर सरकारी जख्म है -प्रदीप सिंह दीपू

शिवराज सरकार का बजट जनता का बजट नहीं बल्कि जनता के बिगड़े बजट पर सरकारी जख्म है -प्रदीप सिंह दीपू

सीधी ।

 प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा आज पेश किए गए  प्रदेश के आम बजट को कांग्रेस पार्टी ने दिशाहीन निराशाजनक  तथा झूठ का पुलिंदा बताते हुए पेश किए गए बजट को प्रदेश की जनता के बिगड़े बजट पर सरकारी घाव करार दिया है। जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता प्रदीप सिंह दीपू ने जारी प्रतिक्रिया में कहा है कि उम्मीद थी कि इस बजट में पेट्रोल-डीज़ल की क़ीमतों से जनता को राहत प्रदान करने के लिये वैट में सरकार कमी करेगी ,पंजीयन शुल्क में कमी होगी, कांग्रेस सरकार की किसान क़र्ज़ माफ़ी योजना को आगे बढ़ाया जायेगा , रोज़गार के नये अवसर को लेकर ठोस कार्ययोजना होगी,बदहाल शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में ठोस कार्ययोजना होगी।प्रदेश में बढ़ती बहन-बेटियों से दरिंदगी की घटनाओं को रोकने के लिये कारगर  पहल होगी।शासकीय कर्मचारियों के लिये डीए व डीआर देने की बात होगी ,कोरोना काल में ध्वस्त अर्थव्यवस्था को देखते हुए उद्योग-व्यवसाय को राहत प्रदान करने के लिये कारगर उपाय होंगे ,लेकिन यह सब कुछ  इस बजट से पूरी तरह गायब है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि  लगभग 80 हजार करोड़ के घाटे का बजट पेश कर शिवराज सरकार ने अपने पिछले 16 वर्ष के आर्थिक कुशासन एवं  भ्रष्टाचार का ज्वलंत उदाहरण पेश किया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि 15 वर्ष तक लगातार सत्ता में रहने वाली भाजपा सरकार आज भी हर घर में नल से पानी देने की जलजीवन मिशन योजना की बात कर रही है। एक तरफ सरकारी स्कूलों को बंद करने की तैयारी हो रही है वही 15 वर्ष बाद भी सर्व सुविधायुक्त स्कूल व स्कूलों के विकास के झूठे सपने इस बजट में दिखाए गए हैं। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में किसानी-खेती के लिये कुछ नहीं , युवाओ के रोज़गार के लिये कुछ नहीं ,एमएसएमई के लिये कुछ नहीं , प्रदेश में निवेश बढ़ाने को लेकर कोई कार्ययोजना नहीं , प्रति व्यक्ति घटी आय व विकास दर को बढ़ाने को लेकर कोई ठोस उपाय नहीं।उन्होंने कहा कि पुरानी योजनाओं को ही वापस शामिल कर जनता को गुमराह करने का प्रयास इस बजट में किया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि इस बजट में नया कुछ नहीं है, यह पूरी तरह से जनता की उम्मीदो के विपरीत है।झूठे आंकड़ों के मकड़जाल में उलझाने का प्रयास किया गया है। मध्य प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे काला बजट है।