Sidhi News:गैस की सतत आपूर्ति, पारदर्शी वितरण एवं कालाबाजारी रोकने के निर्देश,कालाबाजारी, अवैध भंडारण एवं अधिक मूल्य वसूली पर कार्यवाही के निर्देश

Sidhi News:गैस की सतत आपूर्ति, पारदर्शी वितरण एवं कालाबाजारी रोकने के निर्देश,कालाबाजारी, अवैध भंडारण एवं अधिक मूल्य वसूली पर कार्यवाही के निर्देश

सीधी

 कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समय-सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर श्री स्वरोचिष सोमवंशी ने घरेलू गैस की सतत आपूर्ति, पारदर्शी वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा गैस की कालाबाजारी पर कड़ी रोक लगाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि आम उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराई जाए तथा वितरण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो। गैस की कालाबाजारी, अवैध भंडारण एवं अधिक मूल्य वसूली जैसी गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखते हुए शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल जांच कर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

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  बैठक में कलेक्टर ने विभिन्न विभागों में लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, समयबद्धता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए कहा कि शासन की योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ पात्र नागरिकों तक समय पर पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी विभाग अपने कार्यों की नियमित समीक्षा करें तथा लंबित प्रकरणों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर समय-सीमा में पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। 

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  बैठक में सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि शिकायतों का निराकरण केवल औपचारिकता न होकर वास्तविक और संतोषजनक होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि को ध्यान में रखते हुए गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित विषयों से संबंधित शिकायतों तथा 100 दिवस से अधिक समय से लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निराकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लंबे समय से लंबित शिकायतें प्रशासन की छवि को प्रभावित करती हैं, इसलिए इनका शीघ्र समाधान आवश्यक है।

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  लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लंबित तथा समय-सीमा से बाहर हुए प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों पर नियमानुसार जुर्माना अधिरोपित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नागरिकों को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराना शासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और इसमें किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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  बैठक में ई-ऑफिस प्रणाली के उपयोग की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी कार्यालयों में फाइलों का संचालन ई-ऑफिस के माध्यम से ही किया जाए। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्रणाली के उपयोग से कार्यों में पारदर्शिता बढ़ती है तथा फाइलों के निस्तारण में तेजी आती है। अधिकारियों को लंबित फाइलों का समय पर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

  बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री शैलेन्द्र सिंह सोलंकी, अपर कलेक्टर श्री बी.पी. पाण्डेय, उपखंड अधिकारी मझौली श्री आर.पी. त्रिपाठी, चुरहट श्री शैलेश द्विवेदी सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।