पंचायती राज व्यवस्था को समाप्त करने की साजिश कर रही है भाजपा - प्रदीप सिंह दीपू

पंचायती राज व्यवस्था को समाप्त करने की साजिश कर रही है भाजपा - प्रदीप सिंह दीपू

चुनाव प्रचार में खर्च हुई राशि भी वापस करे सरकार- प्रदीप सिंह दीपू

सीधी- जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता प्रदीप सिंह दीपू ने पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश कि भाजपा सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि शिवराज सरकार पंचायत चुनाव को लेकर सरकार कभी भी गंभीर नहीं दिखी। कांग्रेस प्रवक्ता ने भाजपा सरकार पर पंचायतीराज व्यवस्था की हत्या करने का आरोप लगाते हुए कहा की सरकार की पूर्व नियोजित साजिश की वजह से न केवल जनता के खून पसीने की कमाई बर्बाद की गई बल्कि चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को बेवजह पैसा खर्च करने के लिए मजबूर किया गया। कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप सिंह ने अभ्यर्थियों की निक्षेप  राशि वापस करने के राज्य निर्वाचन आयोग के निर्णय पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग को चाहिए कि वह निक्षेप राशि के साथ ही अभ्यर्थियों के चुनाव प्रचार में खर्च हुई संपूर्ण राशि भी वापस करने एवं अभ्यर्थियों को आर्थिक मुआवजा भी देने का आदेश प्रदेश सरकार को दे, क्योंकि पंचायत चुनाव प्रत्याशियों के वजह से नहीं बल्कि प्रदेश सरकार की नाकामियों एवं षड़यंत्रों के वजह से निरस्त हुये हैं। प्रदीप सिंह ने प्रदेश की भाजपा सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा रोटेशन के नियमों का पालन करते हुए 2019 में जब आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर दी थी तब उसे अध्यादेश के द्वारा निरस्त कर 2014 के आरक्षण पर चुनाव कराने का निर्णय सरकार की गंभीर साजिश की ओर इंगित करता है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर सरकार की मानसिकता उसी दिन स्प्ष्ट हो गयी थी जब 2014 के आरक्षण पर चुनाव कराने का अध्यादेश लाया गया था और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव 2021 के आरक्षण के आधार पर किया जा रहा था। प्रदीप सिंह ने कहा है कि सरकार की साज़िश की वजह से ना केवल पंचायत चुनाव अंतहीन विवादों में फंस चुका है बल्कि प्रदेश की संपूर्ण पंचायती राज व्यवस्था का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने षड्यंत्र में सफल हो गई। क्योंकि भाजपा नहीं चाहती कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत आम जनता भी सत्ता का भागीदार बन सके। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का पंचायत चुनाव भाजपा के षड़यंत्रों का का शिकार हो गया है। अब पंचायत चुनाव की दूर दूर तक कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ने राज्य सरकार से मांग की है कि प्रत्याशियों को निक्षेप राशि के साथ ही चुनाव प्रचार में खर्च की गई संपूर्ण राशि भी वापस करने के साथ ही प्रत्याशियों को आर्थिक मुआवजा भी दिलाया जाए।