मध्यप्रदेश सरकार ने फिर से वापस लौटाए सरपंचों को वित्तीय प्रभार, देखिये पूरी खबर

मध्यप्रदेश सरकार ने फिर से वापस लौटाए सरपंचों को वित्तीय प्रभार, देखिये पूरी खबर

मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) ने प्रधानों और पंचायत के तीनों स्तर पर पंचायत प्रतिनिधियों को वित्तीय अधिकार लौटाने का ऐलान कर दिया है 

शिवराज सरकार ने 12 दिन बाद ही अपना ही फैसला पलटते हुए प्रधानों को वित्तीय अधिकार फिर से देने का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) ने कहा कि जनता की ताकत से ही सारे काम होते हैं, इसलिए प्रधानों को प्रशासकीय अधिकार लौटा रहा हूं. सीएम ने पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत स्तर वित्तीय अधिकार लौटाने की घोषणा की.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने त्रिस्तरीय पंचायतों को वर्चुअल संबोधित करते हुए प्रशासकीय अधिकार दिए जाने का ऐलान किया है. इस दौरान सीएम ने प्रधानों से कहा कि सीएम ने कहा कि विकास और जनकल्याण की दिशा में बिना पंचायतों को अधिकार दिए कम नहीं किए जा सकते. हालांकि सीएम ने कहा कि यदि कहीं दुरूपयोग हुआ तो प्रशासनिक अधिकार वापस ले लिए जाएंगे. सीएम ने कहा कि कोरोना से निपटने में पंचायत भी क्राइसेस मैनेजमेंट में अपनी भूमिका निभाएं.

पूरी ईमानदारी के साथ देखने हैं जनता के काम

इस संबंध में सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि, बीच में पंचायतों के प्रशासकीय अधिकार वापस ले लिए गए थे. आज मैं पंचायत के तीनों स्तर पर प्रशासकीय अधिकार लौटा रहा हूं. आपको पूरी कर्तव्यनिष्ठता, ईमानदारी और प्रमाणिकता के साथ जनता के कामों को देखना है. सीएम ने बैठक में कहा कि पंचायत चुनाव फिलहाल टले तो प्रशासकीय समिति बनाकर आपको दायित्व सौंपा था. अब पंचायत चुनाव में व्यवधान आ गया है. मेरी दृढ़ मान्यता है कि लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, इसीलिए प्रशासकीय समिति के अध्यक्ष और सचिव बनाकर आपको जिम्मेदारी सौंपी थी