सरपंच रोजगार सहायक की मिलीभगत से मलाई छान रहे उपयंत्री बृजेंद्र कोरीनियमों को ताक में रखकर कमीशन खोरी और भ्रष्टचार को दे रहे अंजाम

सरपंच, रोजगार सहायक की मिलीभगत से मलाई छान रहे उपयंत्री बृजेंद्र कोरी

नियमों को ताक में रखकर कमीशन खोरी और भ्रष्टचार को दे रहे अंजाम

रवि शुक्ला,मझौली

ग्राम पंचायत स्तर पर हो रहे भ्रष्टाचार पर किसी का ध्यान नहीं जाता. ग्राम पंचायतों की योजनाओं में बड़ी संख्या में घोटाले होते हैं, जिनकी न तो सही जांच होती है और न ही जिम्मेदारों पर कार्रवाई ही होती है.मामला मझौली जनपद पंचायत का है जहां कल देवई पंचायत की खबर का प्रकाशन किया गया था जिसको पढ़कर अन्य पंचायत के सचिवों द्वारा उपन्यत्री की पोल खोल रहे हैं , सचिवों द्वारा बताया गया कि कई पंचायतों में सरपंच रोजगार सहायक के मिलीभगत से उपयंत्री बृजेंद्र कोरी जमकर भ्रष्टाचार की इबारत लिख जा रहे है, पंचायतों में सचिव से मनरेगा के तहत मस्टर में हस्ताक्षर नहीं कराए जाते, दादर सेक्टर के कुछ पंचायतों के सचिवों द्वारा बताया गया कि उपयंत्री बृजेंद्र कोरी बिना किसी जानकारी के सरपंच, रोजगार सहायक और ठेकेदारों की मिलीभगत से भ्रष्टचार और कमीशन खोरी का अंजाम दे रहे हैं.

सचिवों द्वारा नाम न लिखने की शर्त पर बताया गया कि जब उपयंत्री बृजेंद्र कोरी क्षेत्र में आते है तो हम लोगों को बिना जानकारी के सरपंच रोजगार सहायक,और ठेकेदारों से मिलकर चले जाते हैं, वहीं जबसे उपयंत्री बृजेंद्र कोरी आए हैं तब से यह समस्या उत्पन्न हो रही है।

सचिवों के बिना हस्ताक्षर के मस्टर का किया जा रहा मूल्यांकन 

सचिवों द्वारा बताया गया कि मनरेगा के तहत मस्टर जारी किया जाता है जिसमें जिसमें वित्तीय प्रभार वाले सचिवों के हस्ताक्षर कराना अनिवार्य होता है,लेकिन सरपंच और रोजगार सहायक से मिलकर उपयंत्री बिना हस्ताक्षर के मस्टर का मूल्यांकन कर देते हैं, नाम न लिखने पर पंचायत के सचिव द्वारा बताया गया कि लगभग सभी पंचायतों में जहां उपयंत्री बृजेंद्र कोरी को क्षेत्र मिला है यही हाल होगा , सचिव द्वारा बताया गया कि हस्ताक्षर न कराने के संबंध में जब उपयंत्री से पूछा गया तो उनके द्वारा यह कह दिया गया कि अगर क्षेत्र में काम हुआ और मस्टर निकला है तो हमारा काम मूल्यांकन करना है चाहे सचिव के हस्ताक्षर हो या न हो, सचिव द्वारा कहा गया कि इसके पहले जो उपयंत्री थे तो इस तरह नहीं किया जाता था,अब सचिवों को यह भी डर है कि अगर किसी प्रकार की पंचायत में वित्तीय अनियमितता होती है तो हम लोगों को दोषी ठहराया जाएगा,भले जांच के बाद दोषमुक्त कर दिया जाए।