LPG सिलेंडर 18 रुपये तक महंगा हो सकता है! इस रिपोर्ट ने बढ़ाई आम लोगों की धड़कनें

LPG सिलेंडर 18 रुपये तक महंगा हो सकता है! सरकार के नए फ्यूल रिजर्व प्लान से बढ़ी चिंता

नई दिल्ली:

LPG price 

क्या आने वाले दिनों में रसोई गैस (LPG) महंगी हो सकती है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते तनाव और फ्यूल सप्लाई को लेकर चिंताओं के बीच केंद्र सरकार एक बड़े रणनीतिक फ्यूल रिजर्व प्लान पर काम कर रही है। इस योजना के तहत कच्चे तेल के साथ-साथ LPG और LNG का भी भंडारण किया जाएगा।

रिपोर्ट के मुताबिक, इस योजना के लिए करीब 42 अरब डॉलर (लगभग ₹3.5 लाख करोड़) का निवेश किया जाएगा। इस बड़ी राशि को जुटाने के लिए सरकार LPG और नैचुरल गैस उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त सेस लगाने पर विचार कर रही है।

LPG सिलेंडर पर कितना बढ़ सकता है दाम?

सूत्रों के अनुसार, सरकार घरेलू LPG पर 1.29 रुपये प्रति किलोग्राम सेस लगाने की योजना पर विचार कर रही है।

इससे 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर पर करीब 18 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

वहीं, नैचुरल गैस पर 1.43 रुपये प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर सेस लगाने का प्रस्ताव है।

हालांकि, अभी इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी नहीं मिली है।

क्यों बन रहा है रणनीतिक रिजर्व?

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और सप्लाई चेन में बाधाओं ने भारत की आयात निर्भरता को उजागर किया है।

भारत अपनी जरूरत का करीब 90% कच्चा तेल आयात करता है

भविष्य में संकट से बचने के लिए सरकार मल्टी-फ्यूल रिजर्व तैयार करना चाहती है

इस योजना के तहत:

लगभग 2 महीने का कच्चा तेल और LNG स्टॉक

और करीब 6 सप्ताह का LPG स्टॉक रखा जाएगा

कितनी होगी स्टोरेज क्षमता?

सरकार का अनुमान है कि अगले 10 वर्षों में:

2.8 करोड़ टन कच्चे तेल

90 लाख टन LNG

40 लाख टन LPG

की अतिरिक्त स्टोरेज क्षमता विकसित करनी होगी।

कितना बढ़ेगा उपभोक्ताओं पर बोझ?

प्रस्तावित सेस लागू होने पर:

घरेलू गैस बिल में करीब 2% तक की बढ़ोतरी हो सकती है

सरकार हर साल करीब 1.5 अरब डॉलर जुटा सकती है

इस राशि का उपयोग मुख्य रूप से LPG और LNG स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में किया जाएगा।

अभी क्या है स्थिति?

सरकार के इस प्रस्ताव पर विभिन्न मंत्रालयों के बीच चर्चा जारी है।

 अभी तक इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी नहीं मिली है

सेस कब और कैसे लागू होगा, इस पर भी अंतिम फैसला बाकी है

अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो आम उपभोक्ताओं की रसोई पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है, लेकिन सरकार इसे भविष्य के फ्यूल संकट से बचाव के लिए जरूरी कदम बता रही है।