सीडीबीटी की रिपोर्ट पर हुआ गंभीर मंथन, 5 जनवरी को दिल्ली जायेंगे मुख्य सचिव
(सुधांशू द्विवेदी)भोपाल।
लोकसभा चुनाव में कालेधन के लेन-देन की रिपोर्ट पर कार्रवाई के लिए सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। चुनाव आयोग ने सरकार से पूछा है कि सीबीडीटी की अप्रेजल रिपोर्ट पर आगे क्या कार्रवाई करेंगे? आयोग ने इस संबंध में राज्य शासन को पत्र भेजकर मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस और एसीएस गृह राजेश राजौरा को 5 जनवरी को तलब किया है। यह पत्र मंत्रालय पहुंचने के बाद आगे की कार्रवाई के लिए सरकार ने मध्य प्रदेश के एडवोकेट जनरल पुरुषेंद्र कौरव से विधिक सलाह ली है। कौरव से कानूनी पक्ष भी लिया है कि जांच के बिंदु और कार्रवाई की दिशा क्या होगी? ईओडब्ल्यू को केस सौंपने के बाद की संभावनाओं पर भी विचार किया गया। मंत्रालय सूत्रों ने बताया, एडवोकेट जनरल के साथ मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव गृह और विधि एवं विधायी विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग के अफसरों ने केंद्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड की अप्रेजल रिपोर्ट के हर पहलू का मंथन किया है। हालांकि यह चर्चा प्रारंभिक स्तर पर हुई है। दो-तीन दिन में फिर बैठक होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को इससे अवगत कराया जाएगा। आयोग का पत्र मिलने के बाद से ही मप्र सरकार की सक्रियता बढ़ी है। मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र के साथ विषय की जानकारी दी। अप्रेजल रिपोर्ट के तथ्य भी बताए गए हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग के उप चुनाव आयुक्त चंद्रभूषण कुमार ने मप्र सरकार के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा को दिल्ली बुला लिया है। आयोग इनसे 5 जनवरी को बात करेगा। बैठक सुबह 11 बजे रखी गई है, इसलिए मुख्य सचिव बैस पांच जनवरी को दिल्ली जाएंगे। मुख्य सचिव को पहुंचे पत्र में यह साफ कर दिया गया है, सीबीडीटी की जो रिपोर्ट भेजी गई है, उसी संबंध में बात होगी। मप्र को बताना होगा कि वह आगे क्या कार्रवाई करेगा?
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