अधिवक्ताओं को आयुष्मान योजना का लाभ दिए जाने की मांग

अधिवक्ताओं को आयुष्मान योजना का लाभ दिए जाने की मांग

 

जबलपुर। 

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं को आयुष्मान योजना का लाभ दिए जाने की मांग की गई है। इस सिलसिले में स्टेट बार प्रवक्ता राधेलाल गुप्ता, को-चेयरमैन मनीष तिवारी व शैलेंद्र वर्मा ने प्रधानमंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री व मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि कोरोना से मध्य प्रदेश के बहुत सारे वकील बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। आर्थिक रूप से हुए नुकसान की भरपाई संभव नहीं है। लेकिन सरकार योजनाओं का लाभ तो दे ही सकती है। आयुष्मान योजना का लाभ देकर सरकार वकीलों और उनके परिवारों को बड़ी राहत दे सकती है। इसके लिए विधिवत आदेश जारी किया जाना चाहिए। अदालतों में भौतिक सुनवाई बंद होने से कई वकीलों का काम पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में उनकी परवाह आवश्यक है। स्टेट बार चेयरमैन डॉ.विजय कुमार चौधरी व उपाध्यक्ष आरके सिंह सैनी ने भी इस मांग का समर्थन किया है। यदि शीघ्र लाभ नहीं दिया गया तो हाई कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की जा सकती है। इस सिलसिले में विचार किया जा रहा है।

जिला अधिवक्ता संघ के तत्वावधान में वकीलों को कोविड टीके की दूसरी डोज लगाई जाएगी। जिला बार अध्यक्ष सुधीर नायक व सचिव राजेश तिवारी ने बताया कि जिला बार लायब्ररी में सभी इंतजाम बेहतर तरीके से किए गए हैं। अनुशासित तरीके से वकील आएंगे और डोज लगवाकर जाएंगे। प्रत्येक अधिवक्ता को अनिवार्य रूप से आधार कार्ड लेकर आना होगा। व्यवस्थाएं संभालने के लिए जिला बार उपाध्यक्ष एचआर नायडू, महिला उपाध्यक्ष मंजू सिंह, सह सचिव ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, कोषाध्यक्ष गोपाल पटेल, पुस्तकालय सचिव अमित कुमार साहू, कार्यकारिणी सदस्य ज्योति कुरील, अजय दुबे, प्रदीप परसाई बाबा, मधु राणा, अमित आचार्य, मनोज शिवहरे, ऋषि कुमार सिंघाला मौजूद रहेंगे।