Sidhi News: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 के तहत 25 लाख नए निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन स्वीकृत
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भारत सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाय) 3.0 के अंतर्गत 25 लाख नए निःशुल्क घरेलू एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह योजना गरीब एवं वंचित परिवारों की महिलाओं को स्वच्छ, सुरक्षित और किफायती रसोई ईंधन उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य, सम्मान और जीवन स्तर में सुधार हो रहा है।
इस संबंध में जानकारी डीजीएम इंडियन ऑयल कॉर्पाेरेशन जबलपुर समीर शुक्ला ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित मीडिया संवाद के दौरान दी। इस अवसर पर सेल ऑफिसर नवीन बिसेन भी उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशानुसार अनुसूचित जनजाति बहुल जिलों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के विस्तारित चरण 2025 के अंतर्गत जनसामान्य, विशेषकर जनजातीय जनसंख्या के बीच योजना के लाभों के प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता के उद्देश्य से इस मीडिया संवाद का आयोजन किया गया है।
डीजीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत मई 2016 में गरीब परिवारों की महिलाओं को बिना जमा राशि के एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। योजना के अंतर्गत अब तक देशभर में 10 करोड़ 33 लाख से अधिक एलपीजी कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं, जिससे स्वच्छ ईंधन तक पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
श्री शुक्ला ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना केवल गैस कनेक्शन प्रदान करने की योजना नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के सशक्तिकरण और स्वास्थ्य संरक्षण से जुड़ी एक समग्र पहल है। योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को बिना किसी प्रतिभूति राशि के एलपीजी सिलेंडर, प्रेशर रेगुलेटर, सुरक्षा होज एवं डोमेस्टिक गैस उपभोक्ता कार्ड प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही लाभार्थियों को निःशुल्क गैस चूल्हा और पहला रिफिल भी तेल विपणन कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।
योजना में किसी भी प्रकार का प्रशासनिक शुल्क नहीं लिया जाता, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ता। एलपीजी कनेक्शन महिला के नाम पर जारी किया जाता है, जिससे महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक भूमिका सुदृढ़ होती है। पारंपरिक ईंधन से होने वाले धुएं से मुक्ति मिलने के कारण महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, साथ ही घरेलू वायु प्रदूषण और वनों की कटाई में भी कमी आई है। इसके अतिरिक्त, ईंधन एकत्र करने में लगने वाला समय बचने से महिलाएं शिक्षा, आजीविका और परिवार के अन्य कार्यों पर अधिक ध्यान दे पा रही हैं।
पात्रता एवं चयन प्रक्रिया
योजना के अंतर्गत वे गरीब परिवारों की महिलाएं पात्र होंगी, जिनके परिवार में पूर्व से कोई एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध नहीं है। पात्रता का निर्धारण वंचना/घोषणा पत्र के आधार पर किया जाएगा, जिसका सत्यापन जिला उज्ज्वला समिति द्वारा किया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन के लिए केवाईसी फॉर्म (फोटो सहित), निवास प्रमाण पत्र या पीओए (यदि आधार में अंकित पता वर्तमान पते से अलग हो), परिवार संरचना दस्तावेज (राशन कार्ड या राज्य शासन द्वारा जारी प्रमाण पत्र), आवेदक एवं परिवार के सभी वयस्क सदस्यों का आधार कार्ड, बैंक खाते का विवरण तथा वंचना/स्व-घोषणा पत्र अनिवार्य होगा। प्रवासी परिवारों के लिए पीओए एवं परिवार संरचना हेतु स्व-घोषणा पत्र भी मान्य रहेगा।
आवेदन प्रक्रिया
योजना का लाभ लेने हेतु इच्छुक महिलाएं अपने नजदीकी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर जाकर, पीएमयूवाय की आधिकारिक वेबसाइट चउनल.हवअ.पद के माध्यम से ऑनलाइन अथवा नजदीकी सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) के जरिए आवेदन कर सकती हैं।
योजना के प्रभावस्वरूप लाभार्थियों में एलपीजी उपयोग में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में जहां औसतन 3.01 रिफिल प्रति वर्ष का उपयोग होता था, वहीं वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह बढ़कर 4.47 रिफिल प्रति वर्ष हो गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना महिलाओं के स्वास्थ्य, स्वच्छ पर्यावरण और बेहतर जीवनशैली की दिशा में एक सशक्त और दूरगामी पहल सिद्ध हो रही है।
मीडिया संवाद में जिला जनसंपर्क अधिकारी मुकेश मिश्रा, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी बीएम शुक्ला सहित जिले के प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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