Sidhi News:राजस्व व्यवस्था में सुधार का रोडमैप तैयार, कलेक्टर विकास मिश्रा ने ली समीक्षा बैठक,बोले लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त

Sidhi News:राजस्व व्यवस्था में सुधार का रोडमैप तैयार, कलेक्टर विकास मिश्रा ने ली समीक्षा बैठक,बोले लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त

सीधी

 जिले में राजस्व कार्यों को अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं जनोन्मुख बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री विकास मिश्रा ने राजस्व अधिकारियों की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि फील्ड स्तर पर व्याप्त नकारात्मकता को समाप्त कर सकारात्मक कार्य संस्कृति विकसित की जाए तथा आमजन के साथ स्वस्थ और संवेदनशील संवाद को प्राथमिकता दी जाए।

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  कलेक्टर ने कहा कि राजस्व से जुड़े सभी कार्यों को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अपर कलेक्टर को समस्त कार्यों की लीड भूमिका सौंपते हुए प्रभावी मॉनिटरिंग और बेहतर समन्वय के निर्देश दिए, ताकि कार्यों में गति और गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।

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  कलेक्टर ने निर्देशित किया कि प्रत्येक मंगलवार को सभी राजस्व अधिकारी अनिवार्य रूप से अपने कार्यालय में उपस्थित रहेंगे और लंबित प्रकरणों के निराकरण सहित कार्यालयीन कार्यों पर विशेष ध्यान देंगे। राजस्व न्यायालयों में नियमित सुनवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही न्यायालय परिसरों में लाइब्रेरी स्थापित करने के निर्देश दिए गए, जिससे अधिकारियों को अध्ययन एवं संदर्भ सामग्री उपलब्ध हो सके। नामांतरण, बंटवारा एवं सीमांकन से संबंधित प्रकरणों को समय-सीमा में निराकृत करने के निर्देश दिए गए। साथ ही 31 मार्च 2025 तक निराकृत प्रकरणों का 30 जून 2026 तक अभिलेखों में अनिवार्य रूप से अमल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, ताकि कोई भी प्रकरण लंबित न रहे। आई-गॉट प्लेटफॉर्म पर सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है। प्रत्येक माह दो विषयों पर राजस्व अधिकारियों के प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे। रीडरों एवं कंप्यूटर ऑपरेटरों के प्रशिक्षण पर भी विशेष जोर दिया गया।

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  सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदार द्वारा प्रतिदिन समीक्षा किए जाने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि शिकायतों का त्वरित एवं संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित कर जिले की रैंकिंग में सुधार लाया जाए। राजस्व वसूली के कार्यों में तेजी लाने, भू-अर्जन प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण करने तथा वनाधिकार पट्टों के लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए गए।

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  कलेक्टर ने निर्देश दिए कि कोटवारों की आवश्यक सुविधाओं का ध्यान रखा जाए तथा उनके लिए स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाए, जिससे उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हुए प्रभावितों को त्वरित राहत पहुंचाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही, उपखंड अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे प्रत्येक माह अपने स्तर पर बैठक आयोजित कर कार्यों की नियमित समीक्षा करें।

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  कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि राजस्व प्रशासन को पारदर्शी, जवाबदेह और परिणाममुखी बनाना ही प्राथमिक उद्देश्य है, जिससे आमजन को त्वरित एवं प्रभावी सेवाएं उपलब्ध हो सकें।

  बैठक में अपर कलेक्टर बीपी पाण्डेय, उपखंड अधिकारी सिहावल राजेश शुक्ला, चुरहट विकास आनंद, गोपद बनास राकेश शुक्ला, मझौली आरपी त्रिपाठी, कुसमी शैलेश द्विवेदी, डिप्टी कलेक्टर प्रिया पाठक, प्रियल यादव सहित सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।