आर.ई.एस. को मिला ई-गवर्नेन्स डिजिटल ट्रान्सफार्मेशन अवार्ड...
सीधी।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास का कार्य करने वाली ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की पूरी कार्य प्रक्रिया को ऑन-लाइन किया गया है। सेवा में ‘‘डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन इन रूरल डेव्हलपमेंट’’ साफ्टवेयर लागू किया गया है। इसे भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में पुरस्कृत किया गया है। अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती गौरी सिंह ने बताया कि ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में अब ऑन-लाइन वर्क मैनेजमेंट सिस्टम से निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार कर तकनीकी स्वीकृतियाँ जारी की जा रही हैं। प्रशासकीय स्वीकृति, निविदा, अनुबंध एवं देयकों का भुगतान भी ऑन-लाइन किया जा रहा है।
विभाग द्वारा मोबाईल ऐप के जरिये जियोटैग फोटो सहित निरीक्षण रिपोर्ट ऑन-लाइन करने के बाद ही देयकों का भुगतान किया जा रहा है। इसी प्रणाली से कार्य से संबंधित पूर्णता प्रमाण-पत्र ऑन-लाइन जारी किये जा रहे हैं। राज्य-स्तरीय क्वालिटी मॉनिटर्स एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय-समय पर गुणवत्ता नियंत्रण के लिये किये जा रहे निरीक्षण प्रतिवेदन भी ऑन-लाइन अपलोड किये जा रहे हैं। जिलों में कार्यपालन यंत्रियों को भी, ऑन-लाइन अपलोड देयकों के आधार पर, प्रत्येक सप्ताह बजट आवंटन जारी किया जा रहा है। विभाग के इस साफ्टवेयर को ‘‘डिजिटल ट्रान्सफार्मेशन इन रूरल डेव्हलपमेंट’’ केटेगरी में ‘‘ई-गवर्नेन्स डिजिटल ट्रान्सफार्मेशन अवार्डस 2019’’ के नई दिल्ली में 6 नवम्बर के कार्यक्रम में अवार्डस दिया गया।
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