5 सूत्रीय मांगो को लेकर भूख हड़ताल पर रहे प्रायवेट विद्यालय के संचालक ,जिला प्रशासन ने दिया आश्वासन
सीधी।
ज्ञात हो कि कोरोना महामारी के कारण विगत लगभग छः माह से प्रायवेट विद्यालय बंद हैं जिसमें प्रायवेट विद्यालयों से जुडे़ लाखां शिक्षको का परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। वर्तमान समय में लगभग सारी सुविधायें, सामाजिक, राजनैतिक एवं व्यावसायिक कार्य चालू हो चुके है लेकिन विद्यालय बंद हैं। जिससे कई प्रायवेट विद्यालयों की आर्थिक स्थिति खराब होने से वे शिक्षकों को वेतन देने में असहाय महसूस कर रहे हैं।
इन्हीं समस्याओं को लेकर के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के द्वारा एक दिवसीय भूख हड़ताल एवं धरना प्रदर्शन का आयोजन स्थानीय कलेक्ट्रेट चौक विथिका परिसर में किया गया। ये सांकेतिक प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन प्रदेश के प्रत्येक जिले में किया गया। इसी तारतम्य में सीधी जिले में भी जिले भर से लगभग 150 से अधिक प्रायवेट विद्यालय संचालक एकत्रित हुये एवं अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर के प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन किया तथा जिला कलेक्टर से चर्चा करके मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
जिसमें कई बिंदुओं पर चर्चा की गई जैसे प्राइवेट स्कूलों में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा आरटीई के अंतर्गत छात्र-छात्राओं की वर्ष 2011-12 से वर्ष 2019-20 तक की रोकी गई शैक्षणिक राशि का तत्काल भुगतान किए जाने बाबत। वर्तमान सत्र को चालू किये जाने बावत्। प्राइवेट स्कूलों की पहली से बारहवीं तक की मान्यता कोरोना काल को देखते हुये बिना किसी निरीक्षण एवं परीक्षण के पॉच वर्षो के लिये किया जाये। कोरोना महामारी के बचाव हेतु गाइडलाइन का पालन करते हुए तुरंत संचालकों को यह आदेश पारित किया जाए कि विद्यालय को पुनः चालू किया जाए एवं किसी भ्रामक जानकारी पर न पड़ते हुये अविभावको द्वारा शैक्षणिक शुल्कां का भुगतान किया जाये।
भाजपा जिलाध्यक्ष ने भी किया मांगो का समर्थन
वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ऐसे में प्रायवेट स्कूल एशोसियेशन द्वारा कलेक्ट्रेट चौक से लेकर के भाजपा कार्यालय तक पैदल मार्च किया गया जिसमें रूलिंग पार्टी के जिलाध्यक्ष इंद्रशरण सिंह चौहान से मिलकर के विद्यालय संचालको ने उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया है। जिसमें जिलाध्यक्ष ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया एवं इस सम्बद्व में प्रायवेट स्कूल एशासियेसन के प्रतिनिधि मंडल के साथ मिलकर जिला कलेक्टर से चर्चा की। जिसमें जिला कलेक्टर ने यह आश्वासन दिया है कि आरटीई के तहत लंबित फीस का भुगतान त्वरित किया जायेगा एवं अन्य मांगो पर भी विचार कर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जायेगा।
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