कलेक्टर श्री साकेत मालवीय को भूमि सम्मान से राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने किया सम्मानित

सीधी कलेक्टर श्री साकेत मालवीय को भूमि सम्मान से राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने किया सम्मानित

 

प्रदेश के 15 जिलों के कलेक्टर्स को मिला "भूमि सम्मान"

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दिल्ली/सीधी

भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में "डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम" के अंतर्गत सराहनीय कार्य के लिए सीधी कलेक्टर श्री Saket Malviya को भूमि सम्मान से सम्मानित किया। कार्यक्रम में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भूमि प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये मध्य प्रदेश के राजस्व आयुक्त और 15 जिलों के जिला कलेक्टरों को भूमि सम्मान, 2023 प्रदान किया। केंद्रीय विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित समारोह में 9 राज्य सचिवों और 68 जिला कलेक्टरों को ये पुरस्कार वितरित किये गये। मध्य प्रदेश के आयुक्त भू-अभिलेख डा. संजय गोयल ने अपनी टीम के सदस्यों के साथ राज्य शासन की ओर से पुरस्कार ग्रहण किया। कार्यक्रम में केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल तथा ग्रामीण विकास राज्यमंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते उपस्थित थे।

                मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इस उपलब्धि के लिये राजस्व विभाग, तत्कालीन प्रमुख सचिव श्री मनीष रस्तोगी, सभी संबंधित जिला कलेक्टरों तथा राजस्व रिकार्ड के डिजिटलाइजेशन में लगी टीम को बधाई दी है। सीधी जिले की ओर से कलेक्टर श्री मालवीय, अपर कलेक्टर श्री राहुल धोटे एवं उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास श्री नीलेश शर्मा ने भूमि सम्मान प्लेटिनम प्रमाण पत्र प्राप्त किया। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश के सीधी जिले के अलावा टीकमगढ़, हरदा, खरगोन, अलीराजपुर, गुना, आगर मालवा, उमरिया, नीमच, उज्जैन, इंदौर, विदिशा, सिंगरौली, भोपाल और अनूपपुर जिले के कलेक्टर्स भी सम्मानित हुए। 

उल्लेखनीय है कि "डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम" के अंतर्गत भू अभिलेखों (खसरा) का कंप्यूटरीकरण, नक्शों का कंप्यूटरीकरण, नामांतरण का कंप्यूटरीकरण, संपदा पोर्टल से भू अभिलेखों को लिंक करना, खसरों को नक्शों से लिंक करना, आधुनिक अभिलेखागारों का क्रियान्वयन किया जाना था। जिले में उक्त कार्यों में उपलब्धि पर सम्मानित किया गया है। जिले की सभी तहसीलों में आधुनिक अभिलेखागार स्थापित किया गया है जिसमें पुराने हस्त लिखित अभिलेखों को डिजिटल रूप में संधारित किया जाकर अभिलेखों की नकल प्रदाय की जा रही है। स्वामित्व एवं मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार पत्र में आवेदन से भू-अधिकार पत्र देने की शतप्रतिशत कार्यवाही पोर्टल एवं एप्प में माध्यम से की जा रही है। भू अभिलेखों में समस्त रिकॉर्ड खसरा , बी-1, नक्शा , ऋण पुस्तिका डिजिटल रूप में उपलब्ध है एवं इनकी नक़लें प्राप्त की जा सकती हैं। भू-राजस्व जमा , भूमि व्यपवर्तन , फसल गिरदावरी की कार्यवाही भी कोई भी व्यक्ति पोर्टल/एप्प में माध्यम से कर सकता है।