DA Hike MP: मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को CM मोहन यादव ने दिया होली का तोहफा,58% हुआ महंगाई भत्ता,

DA Hike MP: मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को CM मोहन यादव ने दिया होली का तोहफा,58% हुआ महंगाई भत्ता, 

प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए होली से पहले बड़ी खुशखबरी आई है. मुख्यमंत्री Mohan Yadav ने राज्य के शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की वृद्धि का ऐलान किया है.

इस बढ़ोतरी के बाद अब कर्मचारियों को 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा.

58% हुआ महंगाई भत्ता

सरकार के फैसले के अनुसार 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा. यह बढ़ोतरी जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी.

एरियर 6 समान किस्तों में

जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक की एरियर राशि कर्मचारियों को एकमुश्त नहीं दी जाएगी. यह राशि मई 2026 से शुरू होकर 6 समान किस्तों में प्रदान की जाएगी. इससे कर्मचारियों को क्रमवार आर्थिक लाभ मिलेगा.

सरकार ने पेंशनर्स को भी राहत दी है. जनवरी से फरवरी 2026 की पेंशन में 58% महंगाई भत्ता दिया जाएगा. इससे लाखों पेंशनधारकों को सीधा लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि उनकी सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर काम कर रही है और कर्मचारियों का हित सर्वोपरि है.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में हमारी सरकार किसानों सहित सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। किसान कल्याण वर्ष में सोमवार को ही पहली कृषि कैबिनेट बड़वानी जिले में हुई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि होली परस्पर आत्मीय प्रेम भाव बढ़ाने का त्यौहार है। हम सभी हर्ष और आनंद के साथ होली मनाएं और राज्य की बेहतरी के लिए मिल-जुलकर कार्य करें।

महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत वृद्धि से प्रदेश के करीब 12 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों और पेंशनरों को लाभ होगा। एक अनुमान के अनुसार इस बढ़ोतरी से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 465 से 556 रुपये, तृतीय श्रेणी कर्मचारी 585 से 1473, द्वितीय श्रेणी अधिकारी 1683 से 2019 रुपये तथा प्रथम श्रेणी अधिकारियों को 2397 से 4230 तक प्रति माह वेतन ज्यादा मिलेगा।

तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने महंगाई भत्ता जुलाई 2025 से प्रदान करने का स्वागत किया है। उन्होंने प्रदेश के सेवानिवृत कर्मचारियों को भी जुलाई 2025 से ही महंगाई राहत प्रदान करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए।

तिवारी ने बताया कि जुलाई 2025 से फरवरी 2026 तक लगभग 8 महीनों बाद यह बढ़ोतरी की गई है। कर्मचारी संगठन द्वारा लगातार मांग करने के बाद भी सरकार द्वारा अनदेखी के कारण कर्मचारियों का नुकसान बढ़ता जा रहा था। अब मुख्यमंत्री की घोषणा से कर्मचारियों में खुशी की लहर है।