मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने संविदा कर्मियों के लिए ‘समान कार्य–समान वेतन’ के दिए निर्देश
भोपाल। पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मंत्रालय में आयोजित मध्यप्रदेश राज्य आजीविका मिशन फोरम की शासी निकाय की बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए।
मंत्री श्री पटेल ने योजनाओं के बेहतर वित्तीय प्रबंधन पर विशेष जोर देते हुए कहा कि क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया जाए और विभागीय देयताओं (लायबिलिटी) को कम किया जाए।
बैठक में संविदा कर्मियों के एचआर मैनुअल की समीक्षा करते हुए उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि विभाग में “समान कार्य के लिए समान वेतन” लागू किया जाए और आवश्यकतानुसार पदों का युक्तियुक्तकरण किया जाए।
मंत्री ने वन भूमि उपयोग की अनुमति के लिए विकसित एफआरए लैंड डायवर्शन वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप की सराहना करते हुए कहा कि इससे अनुसूचित जनजाति के कृषकों और मजदूरों को पारदर्शी एवं त्वरित सेवाएं मिलेंगी।
प्रदेश के 52 जिलों में स्थापित 85 आजीविका पुस्तकालयों की समीक्षा करते हुए उन्होंने इन केंद्रों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्किल ट्रेनिंग शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अंग्रेजी भाषा सहित अन्य कौशलों का प्रशिक्षण देने पर जोर दिया।
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना 2.0 के तहत मंत्री ने बाजार की मांग के अनुरूप कौशलों की पहचान करने और स्किल गैप एनालिसिस के आधार पर नई टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने योजना की सफलता की कहानियों का बुकलेट, फ्लेक्स और फिल्मों के माध्यम से व्यापक प्रचार करने को भी कहा।
इसके अलावा MPSEDC के माध्यम से फंड फ्लो की डिजिटल मॉनिटरिंग के लिए बनाए जा रहे पोर्टल को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा करते हुए मंत्री ने पुराने तालाबों के जीर्णोद्धार, 5 हेक्टेयर से बड़े तालाबों की सूची तैयार करने तथा अधूरे कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि “विकसित भारत - जी-राम-जी” अभियान के तहत 1 जुलाई से शुरू होने वाले कार्यों के लिए पूर्व तैयारी सुनिश्चित की जाए तथा विस्थापित परिवारों को योजनाओं का पूरा लाभ मिले।
बैठक में अपर मुख्य सचिव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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